उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की छंटनी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन का आदेश जारी कर दिया है,अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है।
इस कमेटी के सदस्य ये हैं
- अपर निदेशक (प्रशासन)- अध्यक्ष
- संयुक्त निदेशक (कार्मिक)- सदस्य
- संयुक्त निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)- सदस्य
- वरिष्ठ लेखाधिकारी- सदस्य
गठित कमेटी को कुछ इस प्रकार किया गया है निर्देशित
कमेटी के बारे में सरकारी दस्तावेज में लिखा गया है, ‘’उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के लिए निम्नवत कमेटी का गठन किया जाता है।’’
पुलिस विभाग में भी होनी है छटनी
उत्तर प्रदेश में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्त को लेकर भी आगे बढ़ा जा रहा है। हाल ही में डीजीपी ऑफिस ने सभी जोन के एडीजी और लखनऊ, नोएडा के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर इस पर ध्यान देने को कहा,इस स्क्रीनिंग में जो पुलिसकर्मी अक्षम पाए जाएंगे, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त दे दी जाएगी। इसके लिए सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक पर स्क्रीनिंग की जाएगी।
क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से
सरकारी पत्रावली के लेटर के मुताबिक 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस उम्र सीमा के लिए 31 मार्च 2020 डेडलाइन रखी गई है।
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