यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा 2021: क्या प्रस्ताव थे और लोगों ने क्या कहा
जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हुई, जब राज्य विधि आयोग ने दो बच्चों की नीति पर आधारित एक विधेयक का मसौदा जारी किया और उस पर जनता से सुझाव माँगे।
वीडियो में क्या है
यह वीडियो 15 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुआ था। यह हमारी वॉक्स पॉप सीरीज़ का हिस्सा है, जिसमें लखनऊ में आम लोगों से जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे पर राय ली गई। वीडियो की शुरुआत में बताया जाता है कि मसौदा तैयार हुआ है और उस पर आपत्तियाँ और सुझाव माँगे गए हैं, यानी यह अभी अंतिम नहीं है। कई लोगों ने बेरोज़गारी और गरीबी का हवाला देकर जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार को साथ में रोज़गार और सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए।
मसौदे में क्या प्रस्ताव थे
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल थे, ने जुलाई 2021 में "उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक, 2021" का मसौदा अपनी वेबसाइट पर जारी किया और 19 जुलाई 2021 तक सुझाव माँगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसके प्रमुख प्रस्ताव ये थे:
- दो से अधिक बच्चों वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
- ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे और सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लग सकती है।
- उन्हें सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और राशन कार्ड में अधिकतम चार सदस्य होंगे।
- दो बच्चों की नीति अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि जैसे प्रोत्साहन, और एक बच्चे वाले परिवारों को और अधिक लाभ देने का प्रस्ताव था।
इसी दौरान 11 जुलाई 2021 को, विश्व जनसंख्या दिवस पर, राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति 2021-2030 भी जारी की, जिसमें परिवार नियोजन सेवाओं और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर ज़ोर दिया गया।
बहस के दो पक्ष
समर्थकों का कहना था कि बढ़ती आबादी से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और प्रोत्साहन से छोटे परिवार को बढ़ावा मिलेगा। आलोचकों का तर्क था कि दंड वाली नीतियाँ सबसे ज़्यादा गरीब और महिलाओं को प्रभावित करती हैं, और भारत की कुल प्रजनन दर पहले से घट रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर 2.0 तक आ गई थी।
अब तक की स्थिति
यह विधि आयोग का मसौदा था, कोई क़ानून नहीं। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधानमंडल से पारित होकर क़ानून नहीं बना है। इसलिए दो से अधिक बच्चों वाले लोगों पर ऐसे कोई प्रतिबंध फ़िलहाल राज्य क़ानून के रूप में लागू नहीं हैं। किसी भी नए नियम की जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक अधिसूचना ही देखें।



