8वां वेतन आयोग: बीपीएमएस ने 6% सालाना वेतन वृद्धि, पुरानी पेंशन और 50% डीए विलय की माँग रखी

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की हर ख़बर पर नज़र रखे हुए हैं। इसी बीच रक्षा क्षेत्र के असैन्य कर्मचारियों के संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मज़दूर संघ यानी बीपीएमएस की माँगें चर्चा में हैं, जो उसने आयोग के साथ दूसरे दौर की बातचीत में रखीं।
ध्यान रखें: ये कर्मचारी संगठन के प्रस्ताव हैं। आयोग ने अभी अपनी सिफ़ारिशें नहीं दी हैं और सरकार ने इन पर कोई फ़ैसला नहीं किया है।
बीपीएमएस कौन है
बीपीएमएस रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त, रक्षा असैन्य कर्मचारियों का अखिल भारतीय महासंघ है और भारतीय मज़दूर संघ से जुड़ा है। संगठन ने 18 नवंबर 2026 की तारीख़ वाला ज्ञापन नई दिल्ली में आयोग के साथ हुई दूसरे दौर की बातचीत के लिए सौंपा। इससे पहले उसने अप्रैल 2026 में अपना विस्तृत ज्ञापन ईमेल से भेजा था।
प्रमुख माँगें
- सालाना वेतन वृद्धि मूल वेतन के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत की जाए।
- नया वेतन ढाँचा तय करने से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन और पेंशन में मिलाया जाए।
- एनपीएस और यूपीएस बंद करके पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।
- 30 साल की सेवा में कम से कम पाँच एमएसीपी वित्तीय उन्नयन मिलें।
- न्यूनतम वेतन भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों और एक्रॉयड फ़ॉर्मूले के आधार पर, ज़रूरी चीज़ों की मौजूदा क़ीमतें देखकर तय हो, और अधिकतम व न्यूनतम वेतन का अनुपात 1:10 से ज़्यादा न हो।
- केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना का कवर 30,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये किया जाए।
- जोखिम भरे काम करने वालों का जोखिम भत्ता 10,000 रुपये प्रति माह तक किया जाए, और बोनस सभी कर्मचारियों को मिले।
डीए विलय की माँग क्यों अहम है
नया वेतन आयोग लागू होने पर आम तौर पर महंगाई भत्ता शून्य से शुरू होता है और पुराना भत्ता नए मूल वेतन में समाहित हो जाता है। सातवें वेतन आयोग ने 2.57 के फ़िटमेंट फ़ैक्टर में यह विलय मान लिया था, और न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये तय हुआ था। बीपीएमएस चाहता है कि 50 प्रतिशत डीए का विलय अलग और स्पष्ट क़दम के रूप में पहले किया जाए, ताकि फ़िटमेंट फ़ैक्टर बड़े आधार पर लगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 63 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
आयोग की समय-सीमा
आठवाँ वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ था और इसकी अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो मई 2027 में पूरा होता है। अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन अपने-अपने सुझाव आयोग के सामने रख रहे हैं।
कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए
इस ज्ञापन के आधार पर किसी कर्मचारी को कोई आवेदन या कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। वेतन, पेंशन या एरियर से जुड़े दावों के लिए केवल वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के आधिकारिक आदेशों पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फ़िटमेंट फ़ैक्टर या वेतन बढ़ोतरी के "फ़ाइनल" आँकड़ों वाले संदेशों से सावधान रहें, क्योंकि आयोग की सिफ़ारिशें अभी आनी बाक़ी हैं।
VoxyTalksy वित्तीय सलाहकार नहीं है।
