यूपी 12460 शिक्षक भर्ती: 2016 से अदालती लड़ाई और अभ्यर्थियों का लंबा इंतज़ार
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 12,460 पदों की भर्ती राज्य की सबसे लंबी खिंचने वाली भर्तियों में से एक रही है। जनवरी 2022 में इसके अभ्यर्थी लखनऊ में नियुक्ति की माँग को लेकर धरने पर थे।
वीडियो में क्या है
यह वीडियो 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था और लखनऊ के इको गार्डन में रिकॉर्ड किया गया। वीडियो के विवरण के अनुसार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने का इंतज़ार कर रहे लगभग छह हज़ार युवा 2016 में शुरू हुई भर्ती को पूरा कराने की माँग को लेकर धरना दे रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि वे वर्षों से नियुक्ति के इंतज़ार में हैं। वीडियो में अभ्यर्थी सरकार से जल्द फ़ैसला लेने की अपील करते हैं।
भर्ती का घटनाक्रम
- दिसंबर 2016: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ।
- 2017-18: सरकार बदलने के बाद भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा हुई और मामला अदालत पहुँचा। इस बीच कुछ ज़िलों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई।
- 1 नवंबर 2018: इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती में चयन को रद्द कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ अपीलें दायर हुईं।
- नवंबर 2023: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 1 नवंबर 2018 का आदेश रद्द करते हुए बचे हुए लगभग 5,990 चयनित अभ्यर्थियों को तीन महीने में नियुक्ति देने का निर्देश दिया।
भर्ती से जुड़े विवाद का एक बड़ा मुद्दा यह था कि जिन ज़िलों में कोई पद ख़ाली नहीं था, वहाँ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ कैसा बर्ताव हो, और मेरिट के आधार पर चयन कैसे सुनिश्चित किया जाए।
यह मामला क्यों अहम है
यह भर्ती दिखाती है कि लंबी अदालती प्रक्रिया और नियमों में बदलाव के कारण अभ्यर्थियों के कई साल कैसे इंतज़ार में निकल जाते हैं। इसी दौर में उत्तर प्रदेश में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्तियाँ भी अदालतों में चुनौती का सामना कर रही थीं।
अभ्यर्थियों के लिए काम की बातें
- किसी भी भर्ती की ताज़ा स्थिति के लिए बेसिक शिक्षा परिषद (upbasiceduboard.gov.in) और संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचनाएँ देखें।
- अदालती आदेशों की प्रति इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट से केस नंबर डालकर देखी जा सकती है।
- अपने आवेदन, प्रवेश पत्र, परिणाम और काउंसलिंग से जुड़े सभी दस्तावेज़ सुरक्षित रखें, क्योंकि वर्षों बाद भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है।
- सोशल मीडिया पर फैलने वाली "नियुक्ति की तारीख़" जैसी ख़बरों की पुष्टि आधिकारिक आदेश से ही करें।



