टेक्विप-3 क्या था: 2021 में आईआईटी-एनआईटी से पढ़े शिक्षकों ने सेवा विस्तार क्यों माँगा
देश के पिछड़े इलाक़ों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम यानी टेक्विप चलाया था। इसके तीसरे चरण के ख़त्म होने के बाद 2021 में इसके तहत रखे गए शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया।
वीडियो में क्या है
यह वीडियो 4 दिसंबर 2021 को प्रकाशित हुआ था और लखनऊ के इको गार्डन में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ टेक्विप-3 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापक सेवा विस्तार की माँग कर रहे थे। इसमें पवन कुमार अपनी बात रखते हैं, जो बताते हैं कि वे तीन साल से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर में सहायक प्राध्यापक थे। उनके अनुसार जनवरी 2018 में शिक्षा मंत्रालय की चयन प्रक्रिया से 1,554 सहायक प्राध्यापक चुने गए और 12 राज्यों के सरकारी संस्थानों में भेजे गए, जिनके लिए आईआईटी या एनआईटी की एमटेक या पीएचडी डिग्री ज़रूरी थी। उनका कहना था कि केंद्र और राज्यों के बीच समझौते के अनुसार परियोजना के बाद राज्यों को इन्हें जारी रखना था, कुछ पड़ोसी राज्यों ने सेवा विस्तार दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 141 शिक्षकों को यह नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वे प्राविधिक शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं।
टेक्विप क्या है
टेक्विप विश्व बैंक की सहायता से चलाया गया केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य सरकारी और सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ाई, शोध और प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारना था। इसके पहले दो चरण 2000 और 2010 के दशक में चले। तीसरा चरण, यानी टेक्विप-3, ख़ास तौर पर कम आय वाले राज्यों, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के संस्थानों पर केंद्रित था।
इन संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी थी, इसलिए परियोजना के तहत आईआईटी और एनआईटी से पढ़े लगभग 1,500 युवाओं को अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक के रूप में रखा गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार टेक्विप-3 सितंबर 2021 में समाप्त हो गया, और इसके बाद इन शिक्षकों का वेतन और सेवा राज्यों के निर्णय पर निर्भर हो गई।
विवाद क्यों हुआ
शिक्षकों का कहना था कि वे परियोजना की शर्तों के अनुसार राज्यों के संस्थानों में नियमित पद या सेवा विस्तार की उम्मीद से आए थे। अलग-अलग राज्यों ने इस पर अलग-अलग फ़ैसले लिए, इसलिए कई शिक्षकों की नौकरी अनिश्चित हो गई। इससे उन कॉलेजों के छात्रों की पढ़ाई पर असर की चिंता भी जताई गई।
इंजीनियरिंग शिक्षा में नौकरी चाहने वालों के लिए सीख
- अनुबंध या परियोजना आधारित नियुक्ति स्वीकार करने से पहले उसकी अवधि और आगे की शर्तें लिखित में समझ लें।
- उत्तर प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती की सूचनाएँ लोक सेवा आयोग और प्राविधिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
- इस मामले की ताज़ा स्थिति के लिए केवल सरकार के आधिकारिक आदेशों पर भरोसा करें।



