कोरोना काल की स्कूल फ़ीस: मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 15% कटौती का आदेश क्यों दिया
कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल बंद थे और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, तब देश भर में अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच फ़ीस को लेकर विवाद चला। इसी विवाद से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2021 को फ़ैसला सुनाया था।
वीडियो में क्या है
यह वीडियो 4 मई 2021 को प्रकाशित हुआ था। इसमें हमारे संवाददाता आयुष तिवारी सुप्रीम कोर्ट के एक दिन पहले आए फ़ैसले की जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 की फ़ीस में 15 प्रतिशत कटौती करने और फ़ीस छह किस्तों में लेने को कहा। वीडियो में यह भी बताया गया है कि मामला राजस्थान सरकार के उस आदेश से शुरू हुआ था जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत फ़ीस घटाने को कहा गया था, और स्कूलों ने इसे चुनौती दी थी।
फ़ैसले की मुख्य बातें
यह मामला इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान के लगभग 36,000 गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और 220 सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इस तरह फ़ीस में कटौती का आदेश नहीं दे सकती। लेकिन साथ ही अदालत ने माना कि स्कूल बंद रहने से स्कूलों का कई सुविधाओं पर खर्च बचा, इसलिए वे उन सुविधाओं की फ़ीस नहीं वसूल सकते जिनका छात्रों ने इस्तेमाल ही नहीं किया।
फ़ैसले के प्रमुख निर्देश ये थे:
- सत्र 2020-21 की वार्षिक फ़ीस में 15 प्रतिशत की कटौती की जाए।
- बकाया फ़ीस छह बराबर किस्तों में 5 अगस्त 2021 से पहले ली जाए।
- फ़ीस न भर पाने के कारण किसी छात्र को ऑनलाइन या कक्षा की पढ़ाई से वंचित न किया जाए।
- फ़ीस बकाया होने पर कक्षा 10 और 12 के छात्रों को परीक्षा देने से न रोका जाए और उनका परिणाम न रोका जाए।
अदालत ने राजस्थान के स्कूल फ़ीस विनियमन अधिनियम 2016 को भी वैध माना, जिसके तहत फ़ीस तय करने की प्रक्रिया बनाई गई है।
उत्तर प्रदेश के अभिभावकों के लिए क्या मायने
यह आदेश सीधे राजस्थान के स्कूलों के लिए था, लेकिन इसका तर्क, यानी अप्रयुक्त सुविधाओं की फ़ीस न लेना और फ़ीस के कारण बच्चे की पढ़ाई न रोकना, देश भर में चर्चा का आधार बना। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की फ़ीस के लिए उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 लागू है, जिसके तहत ज़िला स्तर पर शुल्क नियामक समिति बनाई गई है।
काम की बातें
- फ़ीस की हर रसीद संभाल कर रखें और फ़ीस के मदों (ट्यूशन, परिवहन, गतिविधि) का ब्योरा माँगें।
- मनमानी फ़ीस वृद्धि की शिकायत ज़िले की शुल्क नियामक समिति से की जा सकती है।
- किसी भी नियम की पुष्टि के लिए राज्य सरकार या ज़िला प्रशासन की आधिकारिक अधिसूचना देखें।



