पुरानी पेंशन (OPS) बनाम NPS और UPS: 2021 में लखनऊ में कर्मचारियों की माँग और आज की स्थिति
सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की माँग पिछले कई वर्षों से सबसे बड़े मुद्दों में से एक रही है। नवंबर 2021 में लखनऊ के इको गार्डन में हुए एक धरने में भी यही माँग गूँजी थी, और नवंबर 2026 में भी कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग के सामने यह माँग रख रहे हैं।
वीडियो में क्या है
यह वीडियो 30 नवंबर 2021 को प्रकाशित हुआ था और लखनऊ के इको गार्डन में पुरानी पेंशन बहाली की माँग पर हुए धरने में रिकॉर्ड किया गया। इसमें हमीरपुर ज़िले (बुंदेलखंड) से आए शिक्षक और कर्मचारी बात करते हैं, जिनमें सरीला ब्लॉक के एक पदाधिकारी भी शामिल हैं, और वे प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े होने की बात कहते हैं। उनका तर्क था कि सांसद-विधायक को पेंशन मिलती है, तो लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि नई व्यवस्था बाज़ार से जुड़ी है, इसलिए बुढ़ापे की आमदनी को लेकर अनिश्चितता रहती है। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले माँग माने जाने की अपील भी की।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) क्या थी
पुरानी व्यवस्था में सेवानिवृत्त कर्मचारी को आम तौर पर अंतिम मूल वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था, और उस पर महंगाई राहत भी बढ़ती रहती थी। इसके लिए कर्मचारी के वेतन से पेंशन अंशदान नहीं कटता था और पूरा भार सरकार उठाती थी।
NPS कब और क्यों आया
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस लागू की। उत्तर प्रदेश में यह 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू हुई। एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं, और यह राशि बाज़ार से जुड़े फ़ंड में निवेश होती है। इसलिए अंतिम पेंशन तय नहीं होती, बल्कि जमा राशि और रिटर्न पर निर्भर करती है। सरकारों का तर्क रहा है कि पुरानी व्यवस्था का बढ़ता पेंशन बोझ लंबे समय में टिकाऊ नहीं था।
UPS: बीच का रास्ता
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस शुरू की, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से विकल्प के रूप में लागू हुई। इसमें 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन और कम से कम 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये महीने पेंशन का प्रावधान है। कई कर्मचारी संगठन इसे भी पर्याप्त नहीं मानते और पूरी तरह ओपीएस की बहाली की माँग करते हैं। कुछ राज्यों, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ने 2022-23 में ओपीएस पर लौटने की घोषणा की थी।
कर्मचारियों के लिए काम की बातें
- अपनी नियुक्ति तिथि से पता करें कि आप किस पेंशन व्यवस्था में आते हैं।
- एनपीएस खाते का PRAN और स्टेटमेंट नियमित रूप से देखें।
- यूपीएस या किसी नए विकल्प को चुनने से पहले अपने विभाग का आधिकारिक आदेश ज़रूर पढ़ें।
VoxyTalksy वित्तीय सलाहकार नहीं है; पेंशन से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें और योग्य सलाहकार से बात करें।



