दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस: 2021 में एनसीआरटीसी ने क्या बताया था और अब नमो भारत कहाँ तक पहुँची
दिल्ली और मेरठ के बीच रोज़ हज़ारों लोग काम और पढ़ाई के लिए सफ़र करते हैं। इसी ज़रूरत को देखते हुए देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (आरआरटीएस) बनाया गया, जिसकी ट्रेनें अब 'नमो भारत' कहलाती हैं। अक्टूबर 2021 में, जब यह परियोजना निर्माणाधीन थी, वॉक्सी टॉक्सी ने इसके बारे में जानकारी जुटाई थी।
वीडियो में क्या है
यह वीडियो अक्टूबर 2021 में अपलोड हुआ। इसमें नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एनसीआरटीसी) के सहायक प्रबंधक (जनसंपर्क) राजीव चौधरी आरआरटीएस ट्रेन का मॉडल दिखाते हुए समझाते हैं कि यह मेट्रो से अलग है: यह बड़े शहर को आसपास के क्षेत्रीय केंद्रों से तेज़ रफ़्तार से जोड़ती है। उनके अनुसार सड़क से दिल्ली से मेरठ जाने में तब तीन से चार घंटे तक लग जाते थे, जबकि आरआरटीएस बनने के बाद यह दूरी एक घंटे से कम में तय होगी। वे बताते हैं कि दिल्ली, गाज़ियाबाद, मोदीनगर और मेरठ में एक साथ काम चल रहा था और लगभग 17 किलोमीटर के प्राथमिक खंड को पहले पूरा करने का लक्ष्य था। उनका कहना था कि इससे लोगों को दिल्ली में किराये पर रहने की मजबूरी कम होगी।
तब से अब तक
लगभग 17 किलोमीटर का साहिबाबाद-दुहाई प्राथमिक खंड 20 अक्टूबर 2023 को यात्रियों के लिए खुला। इसके बाद कॉरिडोर चरणों में आगे बढ़ा। 22 फ़रवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सराय काले ख़ाँ से मेरठ के मोदीपुरम तक पूरे कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया।
मुख्य तथ्य
- कुल लंबाई: लगभग 82 किलोमीटर (सराय काले ख़ाँ से मोदीपुरम)।
- डिज़ाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा; परिचालन रफ़्तार अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा।
- मेरठ में लगभग 23 किलोमीटर हिस्से पर मेरठ मेट्रो भी इन्हीं पटरियों पर चलती है।
- परियोजना का निर्माण और संचालन एनसीआरटीसी करता है, जो केंद्र और संबंधित राज्यों की संयुक्त कंपनी है।
यात्रियों के लिए सुझाव
- किराया, समय-सारिणी और स्टेशन की ताज़ा जानकारी के लिए एनसीआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप देखें।
- ट्रेनों में प्रीमियम कोच और महिलाओं के लिए आरक्षित कोच की व्यवस्था है; टिकट लेते समय कोच का ध्यान रखें।
- स्टेशनों पर लगे साइनबोर्ड देखकर ही प्रवेश-निकास गेट चुनें; कई स्टेशन मेट्रो और बस अड्डों से जुड़े हैं।
2021 में जो योजना काग़ज़ों और मॉडलों में थी, वह 2026 तक पटरियों पर उतर चुकी है। यह परियोजना दिखाती है कि तेज़ क्षेत्रीय परिवहन किस तरह शहरों के बीच रहने और काम करने का तरीक़ा बदल सकता है।
