नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 28 अगस्त 2022 को ढहाने तक की कहानी
नोएडा के सेक्टर 93-ए में खड़े सुपरटेक के दो ऊंचे टावर, एपेक्स और सियान, अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ देश की सबसे चर्चित कार्रवाई का प्रतीक बन गए। 28 अगस्त 2022 को कुछ ही सेकंड में इन्हें नियंत्रित विस्फोट से गिरा दिया गया।
वीडियो में क्या है
यह छोटा वॉक्सी टॉक्सी वीडियो, लगभग सवा दो मिनट का, फ़रवरी 2022 में अपलोड हुआ। इसमें नोएडा के सेक्टर 93-ए स्थित सुपरटेक ट्विन टावर की झलक है। वीडियो के विवरण के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन बहुमंज़िला इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, और ध्वस्तीकरण का काम कर रही एडिफ़िस एजेंसी ने लगभग 200 श्रमिकों और इंजीनियरों की टीम लगाई थी। उस समय यह शुरुआती तैयारी का दौर था; टावर अगस्त 2022 में गिराए गए।
मामला क्या था
सुपरटेक की एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने आरोप लगाया था कि उनके परिसर में बाद में जोड़े गए इन दो टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके हुआ, जिसमें इमारतों के बीच न्यूनतम दूरी का नियम और फ़्लैट ख़रीदारों की सहमति शामिल थी। अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टावर गिराने का आदेश दिया। इसके ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया और कहा कि टावर कंपनी के ख़र्च पर गिराए जाएं तथा ख़रीदारों को उनका पैसा ब्याज के साथ लौटाया जाए। अदालत ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और बिल्डर के बीच मिलीभगत पर भी कड़ी टिप्पणी की।
28 अगस्त 2022: नौ सेकंड में ढहे टावर
लगभग 100 मीटर ऊंचे, 32 मंज़िला एपेक्स और 29 मंज़िला सियान टावर को 28 अगस्त 2022 को दोपहर लगभग ढाई बजे 'वॉटरफ़ॉल इम्प्लोज़न' तकनीक से गिराया गया। यह काम एडिफ़िस इंजीनियरिंग ने दक्षिण अफ़्रीका की जेट डिमॉलिशन्स के साथ किया। इसके लिए लगभग 3,700 किलो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ और आसपास की इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए पहले से निवासियों को हटाया गया। इसे भारत में गिराई गई सबसे ऊंची इमारतों में गिना जाता है।
फ़्लैट ख़रीदारों के लिए सबक़
- फ़्लैट बुक करने से पहले प्रोजेक्ट का यूपी रेरा (up-rera.in) पर पंजीकरण और स्वीकृत नक़्शा ज़रूर देखें।
- नक़्शे में बाद में बदलाव हो तो रेरा क़ानून के तहत मौजूदा ख़रीदारों की सहमति ज़रूरी है।
- सोसाइटी में आरडब्ल्यूए बनाकर सामूहिक रूप से दस्तावेज़ और निर्माण पर नज़र रखें।
- शिकायत के लिए यूपी रेरा, विकास प्राधिकरण और उपभोक्ता आयोग के रास्ते खुले हैं।
ट्विन टावर मामला यह याद दिलाता है कि नियम तोड़कर बनी इमारत चाहे कितनी भी बड़ी हो, क़ानून के आगे टिक नहीं सकती।



