महिला समाख्या: क्या था यह कार्यक्रम, यूपी में क्यों रुका, 2021 में कर्मचारियों ने क्या कहा
महिला समाख्या ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के तहत यह 1988 में शुरू हुआ और शुरुआती राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल था। इसे शुरुआत में नीदरलैंड सरकार की सहायता भी मिली थी।
वीडियो में क्या है
यह वीडियो दिसंबर 2021 में लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर रिकॉर्ड किया गया और 24 दिसंबर 2021 को चैनल पर आया। इसमें गोरखपुर से आईं नंदिनी नाम की कर्मचारी बताती हैं कि वे महिला समाख्या में काम करती थीं और उनके अनुसार लगभग 800 कर्मचारी इस कार्यक्रम से जुड़े थे, जिसे अचानक बंद कर दिया गया। उनके मुताबिक़ 19 ज़िलों के कर्मचारी धरने पर थे, वे गाँवों में बच्चों को स्कूल भेजने, महिलाओं को अस्पताल तक पहुँचाने और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद जैसे काम करते थे, और कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि महिला कल्याण विभाग की एक अधिकारी ने समायोजन का आश्वासन दिया है, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं मिला। ये सब धरने पर बैठी कर्मचारियों के अपने बयान और माँगें हैं।
कार्यक्रम क्या करता था
महिला समाख्या का तरीक़ा गाँवों में महिला संघ बनाना था, जहाँ महिलाएँ मिलकर पढ़ाई, स्वास्थ्य, अधिकारों और स्थानीय समस्याओं पर बात करती थीं। कई जगह इसके तहत महिला शिक्षण केंद्र और नारी अदालत जैसे प्रयोग भी हुए, जहाँ महिलाएँ आपसी विवाद सुलझाने में मदद करती थीं।
यूपी में क्या हुआ
केंद्र सरकार की ओर से इस कार्यक्रम को मिलने वाली मदद 31 मार्च 2016 के बाद बंद हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इसे जनवरी 2017 से महिला कल्याण विभाग के तहत राज्य कार्यक्रम के रूप में चलाया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य में यह 19 ज़िलों के लगभग 220 ब्लॉकों में चल रहा था, लेकिन बाद में इसका बजट रुक गया और कर्मचारियों को कई महीनों तक वेतन न मिलने की शिकायतें सामने आईं। कार्यक्रम किस तारीख़ से औपचारिक रूप से बंद माना जाए, इस पर उपलब्ध स्रोतों में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती।
महिलाओं के लिए काम की जानकारी
- घरेलू हिंसा या किसी संकट में महिला हेल्पलाइन 181 और आपात स्थिति में 112 पर संपर्क किया जा सकता है।
- ज़िले में महिला कल्याण विभाग और वन स्टॉप सेंटर से क़ानूनी और परामर्श सहायता मिलती है।
महिला समाख्या की कहानी बताती है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यक्रमों का भविष्य बजट और नीति के फ़ैसलों पर कितना निर्भर करता है।



