उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ: लखनऊ के भागीदारी भवन में लगे जनजातीय महोत्सव 2021 से
उत्तर प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा छोटा है, पर थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार और सहरिया जैसे समुदायों की संस्कृति, हस्तकला और पारंपरिक ज्ञान बहुत समृद्ध है। मार्च 2021 में लखनऊ में इन्हीं समुदायों पर केंद्रित एक जनजातीय महोत्सव लगा था।
वीडियो में क्या है
वॉक्सी टॉक्सी का यह वीडियो 14 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ और लखनऊ के भागीदारी भवन में लगे जनजातीय महोत्सव में फ़िल्माया गया। रिपोर्टर उत्तर प्रदेश के जनजाति शोध संस्थान (ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट) के नोडल अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह से बात करते हैं। डॉ. सिंह बताते हैं कि संस्थान केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय और प्रदेश के समाज कल्याण विभाग से जुड़ा है और जनजातियों पर शोध, दस्तावेज़ीकरण तथा उनकी पारंपरिक विधाओं को सहेजने का काम करता है। उनके अनुसार प्रदेश में 15 जनजातियाँ हैं, यह महोत्सव प्रदेश में अपनी तरह का पहला आयोजन था, और इसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक औषधीय ज्ञान, आभूषण और धातु शिल्प को बढ़ावा देना था। वीडियो में नृत्य प्रस्तुतियाँ और स्टॉल भी दिखाए गए हैं।
यूपी में कौन-सी जनजातियाँ अनुसूचित हैं
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में 15 प्रविष्टियाँ हैं।
- पहले से सूची में शामिल पाँच जनजातियाँ: भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत, जो 2003 में लागू हुआ, दस और समुदाय जोड़े गए: गोंड (धुरिया, राजगोंड, पथरी, नायक सहित), खरवार/खैरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, पंखा/पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो और भुइयाँ।
- ये दस समुदाय पूरे प्रदेश में नहीं, बल्कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, बलिया जैसे निर्धारित ज़िलों में ही अनुसूचित जनजाति माने जाते हैं।
डॉ. सिंह वीडियो में यह प्रक्रिया भी समझाते हैं कि किसी समुदाय को सूची में जोड़ने के लिए राज्य सरकार सर्वे और रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव केंद्र को भेजती है, जहाँ उसकी जाँच के बाद संसद के क़ानून से ही बदलाव होता है।
जनजातीय कार्य से जुड़ी योजनाएँ
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पट्टे जैसी व्यवस्थाएँ हैं। छात्रवृत्ति के लिए उत्तर प्रदेश में scholarship.up.gov.in पोर्टल पर आवेदन होता है, जबकि केंद्र की योजनाओं की जानकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट tribal.nic.in पर मिलती है।
क्यों ज़रूरी हैं ऐसे महोत्सव
जनजातीय समुदायों के पास जंगल, जड़ी-बूटियों और हस्तकला का पीढ़ियों पुराना ज्ञान है, जो दस्तावेज़ न होने पर खो सकता है। शहर में लगने वाले महोत्सव कारीगरों को सीधा बाज़ार देते हैं और शहरी लोगों को इन समुदायों की संस्कृति समझने का मौक़ा भी।
