बौद्ध पर्सनल लॉ की माँग: सितंबर 2021 में लखनऊ में क्या कहा गया और अब मामला कहाँ है
भारत में बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामले हिंदू पर्सनल क़ानूनों से तय होते हैं। बौद्ध समुदाय का एक हिस्सा लंबे समय से अपने लिए अलग पर्सनल लॉ की माँग करता रहा है। सितंबर 2021 में यह माँग लखनऊ में भी ज़ोर से उठी थी।
वीडियो में क्या है
यह वीडियो 19 सितंबर 2021 को चैनल पर आया और लखनऊ के रिसालदार पार्क में हुए एक जुटान में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ देश के अलग-अलग हिस्सों से आए बौद्धों ने बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की माँग की। वीडियो में अधिवक्ता मुकुंद खैरे समेत वक्ता बताते हैं कि बौद्धों की शादियाँ अपनी रीति से होने के बावजूद उन पर हिंदू विवाह क़ानून लागू होता है, और इससे अदालती मामलों में दिक़्क़तें आती हैं। एक वक्ता का कहना है कि डॉ. आंबेडकर जाति-विहीन समाज और सबके लिए समान नागरिक क़ानून के पक्षधर थे, इसलिए उस समय अलग बौद्ध क़ानून नहीं बना। वक्ताओं के अनुसार अब या तो बौद्धों को अलग पर्सनल लॉ मिले या सबके लिए एक समान क़ानून लागू हो।
अभी कौन से क़ानून लागू होते हैं
हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956, ये चारों क़ानून अपनी परिभाषा में बौद्धों, जैनों और सिखों को भी शामिल करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या 2 में भी कहा गया है कि 'हिंदुओं' के संदर्भ में सिख, जैन और बौद्ध धर्म मानने वाले शामिल समझे जाएँगे। बौद्ध संगठनों की आपत्ति इसी व्यवस्था पर है।
पृष्ठभूमि
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में नव-बौद्ध आंदोलन बढ़ा। लखनऊ का रिसालदार पार्क बौद्ध आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र है।
अब तक क्या हुआ
28 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि अदालत संविधान या क़ानून में संशोधन का निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन विधि आयोग इस पर समग्र रूप से विचार करके संसद को सिफ़ारिश कर सकता है। कोर्ट ने याचिका को विधि आयोग के सामने प्रतिवेदन मानकर निपटा दिया।
पाठकों के लिए
- अभी बौद्ध रीति से हुआ विवाह भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है; विशेष विवाह अधिनियम 1954 का विकल्प भी सबके लिए खुला है।
- इस विषय पर कोई भी बदलाव संसद के क़ानून से ही होगा; विधि आयोग की रिपोर्ट पर नज़र रखें।



