अनुच्छेद 370: संविधान में कैसे जुड़ा, 2019 में कैसे निष्प्रभावी हुआ और अब क्या स्थिति है
अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का वह प्रावधान था, जिसके ज़रिये जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इसे प्रभावी रूप से हटा दिया। यह फ़ैसला आज भी राजनीति और क़ानून की बहस का बड़ा विषय है।
वीडियो में क्या है
वॉक्सी टॉक्सी का यह वीडियो 17 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ, यानी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के लगभग दो हफ़्ते बाद। यह दो भागों की शृंखला का पहला भाग है। वीडियो के विवरण के अनुसार इसमें अनुच्छेद 370 का केस स्टडी के रूप में विश्लेषण है: यह संविधान में कैसे जुड़ा, 1947 में पाकिस्तान की ओर से हुए हमले की इसमें क्या भूमिका रही, डॉ. आंबेडकर का इस पर क्या रुख़ बताया जाता है, और यह कि अनुच्छेद का पाठ आज भी संविधान में मौजूद है।
कैसे जुड़ा अनुच्छेद 370
- 26 अक्टूबर 1947: कबायली हमले के बीच महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र (इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किए।
- 17 अक्टूबर 1949: एन. गोपालस्वामी अय्यंगार ने संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 306A पेश किया, जो आगे चलकर अनुच्छेद 370 बना। उन्होंने इसे अंतरिम व्यवस्था बताया।
- 26 जनवरी 1950: संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 370 'अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान' वाले भाग में रखा गया।
- 14 मई 1954: राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 35A जोड़ा गया, जो राज्य के 'स्थायी निवासियों' से जुड़ा था।
डॉ. आंबेडकर का रुख़
सोशल मीडिया पर डॉ. आंबेडकर के नाम से अनुच्छेद 370 के विरोध वाला एक लंबा कथन बहुत चलता है। फ़ैक्ट चेक रिपोर्टों के अनुसार यह कथन पहली बार 2004 में, यानी उनके निधन के लगभग 48 साल बाद, छपा और उनके आधिकारिक लेखन व भाषणों के संग्रह में नहीं मिलता। आधिकारिक दस्तावेज़ों में कश्मीर पर उनकी राय क्षेत्रवार जनमत संग्रह या बँटवारे के पक्ष में दर्ज है।
2019 में क्या बदला
- 5 अगस्त 2019: राष्ट्रपति के आदेश (सी.ओ. 272) से पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हुआ।
- 6 अगस्त 2019: एक और आदेश (सी.ओ. 273) से अनुच्छेद 370 के खंड (1) को छोड़कर बाक़ी सभी खंड निष्प्रभावी हो गए। इसी कारण अनुच्छेद का पाठ संविधान में तो है, पर विशेष दर्जा ख़त्म हो गया।
- 31 अक्टूबर 2019: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने।
सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद
11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 2019 के फ़ैसले को सही ठहराया, 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा। 2024 में चुनाव हुए और 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 2026 तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है; विधानसभा ने 28 सितंबर 2026 को इसकी माँग वाला प्रस्ताव पारित किया।
